नई दिल्ली: पेपर लीक मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मेहनती छात्रों के साथ धोखा हुआ है। नीट का पेपर लीक हुआ है। NEET और UGC-NET पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हां बिल्कुल, हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। NEET पेपर और UGC-NET के पेपर लीक हुए हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। इजराइल और गाजा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था। लेकिन किसी न किसी कारण में हिन्दुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे या फिर रोकना नहीं चाहते।
राहुल गांधी ने की पेपर लीक पर कार्रवाई की मांग
राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार को लेकर हमारा यही कहना है कि जांच होनी चाहिए और जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों पर आरएसएस-बीजेपी का कब्जा है और जब तक इसे बदला नहीं जाएगा तब तक पेपर लीक होने बंद नहीं होंगे।
हम संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे- राहुल
कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हजारों लोगों ने पेपर लीक की शिकायत की। नीट, यूजीसी नेट के पेपर लीक हुए, यूजीसी-नेट की परीक्षा रद्द की गई। यह बाकी देश में व्यापम का विस्तार है। हम संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई रोक दी थी, लेकिन हिंदुस्तान में पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते। हम संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे।
‘युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा’
राहुल गांधी ने दावा किया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में हुए ‘व्यापम’ घोटाले को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है…कोई न कोई जिम्मेदार है। उन्हे पकड़ा जाना चाहिए। मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ को लेकर उपजे विवाद के बीच, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का बुधवार को आदेश दिया और मामले को गहन जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा है।
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