हिमाचल में बागवानी का होगा कायाकल्प, बागवानों के लिए 500 करोड़ की योजना लाएगी सुक्खू सरकार…

Horticulture will be rejuvenated in Himachal, Sukhu government will bring a scheme of Rs 500 crore for gardeners

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पांच हजार करोड़ की आर्थिक को और मजबूत करने की दिशा में सरकार और भी संभावनाएं तलाश रही है. प्रदेश में बागवानी का कायाकल्प करने के लिए सरकार बागवानों के लिए 500 करोड़ की एक नई योजना को लेकर आ रही हैं. जिससे प्रदेश में बागवानों की आर्थिक सेहत में और सुधार होगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी बागवानी विभाग की ओर से कार्यविन्त की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सेब बागवानी के कायाकल्प के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये की समर्पित परियोजना तैयार करने पर विचार कर रही है. इसकी अवधि पांच साल होगी. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उच्च घनत्व पौधरोपण को बढ़ावा देकर बागवानों की आय में बढ़ोतरी की जा सके. इससे प्रदेश में ग्रामीण आर्थिकी सशक्त होगी.

पावर टिलर और पावर स्प्रेयर का लाभ

हिमाचल सरकार बागवानों को कई तरह की योजनाओं से लाभान्वित कर रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, “चालू वित्त वर्ष में सरकार बागवानी विकास योजना के तहत पावर टिलर और पावर स्प्रेयर पर 9 करोड़ खर्च कर चुकी है. 3156 बागवानों ने योजना का लाभ उठाया है. इसी तरह से वित्त वर्ष 2023-24 में बागवानी विकास योजना के तहत पावर टिल्लर और पावर स्प्रेयर पर 12.84 करोड़ खर्च किए गए थे. जिससे 4244 बागवान लाभान्वित हुए थे.”

एंटी हेल नेट स्कीम पर 10.3 करोड़ खर्च

सीएम ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में एंटी हेल नेट स्कीम में 14.45 करोड़ खर्च किए गए. जिससे 1767 लोगों को फायदा हुआ. वहीं, अभी तक इसके तहत इस वित्त वर्ष के दौरान 10.3 करोड़ रुपए खर्च कर 1223 लोगों का लाभान्वित किया गया है. हिमाचल पुष्प क्रांति योजना पर पिछले वित्त वर्ष के दौरान 11 करोड़ रुपये खर्च कर 750 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है.

जिला स्तर पर आधुनिक कोल्ड स्टोर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बागवानी गतिविधियों को सशक्त करने के लिए विविधीकरण पर ध्यान केन्द्रित करना बहुत जरूरी है. उन्होंने बागवानी उत्पादों के लिए बेहतर भंडारण व विपणन की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से जिला स्तर पर आधुनिक कोल्ड स्टोर विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. ऊना जिले में आलू की प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. इससे किसानों की आर्थिकी सशक्त होगी और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे.

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