नई दिल्ली. अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपकी जमीन भी है तो यह जानकारी आपको लाखों कमाने का मौका दे सकती है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अगले वित्त वर्ष में तमाम जिलों में करीब 10 हजार एकड़ जमीन खरीदी जाएगी. पटना में चल रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राजग सरकार निवेश को बढ़ावा देने और बिहार में अधिक औद्योगिक गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठा रही है.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पहले ही 8,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है. सरकार अब इस उद्देश्य के लिए आगामी वित्त वर्ष में अतिरिक्त 10,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि बिहार में राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के अलावा, केंद्र भी यहां 10 छोटे और असंबद्ध क्षेत्रों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम लागू कर रही है. साथ ही राज्य में चार एक्सप्रेसवे भी आ रहे हैं, जो औद्योगिक विकास के मामले में पासा पलटने वाले साबित होंगे.
फिल्म निर्माण का हब बनेगा बिहार
सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है, जो फिल्मों के माध्यम से निवेश, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देगी और राज्य के बारे में धारणा बदलने में मदद करेगी. हमारे पास बिहार की विरासत को विश्व पटल पर लाने की प्रतिभा है. बिहार में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं. कला और संस्कृति के क्षेत्र में बिहार का गौरवशाली अतीत और प्राकृतिक सिनेमाई खजाने फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं.
बनेगा फिल्म प्रशिक्षण संस्थान
राज्य सरकार प्रदेश में एक फिल्म सिटी और फिल्म प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी तैयारी कर रही है. इससे बिहार फिल्म निर्माण का केंद्र बन जाएगा. बिहार कुशल और अकुशल श्रमिकों का केंद्र है. बिहार को भारत की श्रमबल की राजधानी माना जाता है, क्योंकि 60 प्रतिशत आबादी श्रमिक वर्ग की है. राज्य सरकार ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं. औद्योगिक विकास के लिए कुशल और अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता जरूरी है, जो यहां बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं.
बिहार को उद्योग की तरफ ले जाएंगे
उद्योग विभाग (बिहार) की सचिव बंदना प्रेयसी ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए और अधिक भूमि अधिग्रहण करेगी और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए जल्द ही पांच नए क्षेत्र-विशिष्ट नीति प्रोत्साहन पेश करेगी. इसका मतलब है कि जो भी कंपनियां बिहार में निवेश करना चाहेंगी, राज्य सरकार की ओर से उन्हें कई तरह की छूट दी जाएगी.