सोलर सिस्टम लगाने पर पाएं अब मिलेगा ज्यादा सब्सिडी का फायदा

सोलर सिस्टम पर सब्सिडी प्राप्त कर आप कम कीमत में कुशल सोलर सिस्टम स्थापित कर सकते हैं।

सोलर पैनल पर सरकारी सब्सिडी

बिजली के बिल में कमी करने में सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है। आमतौर पर सोलर सिस्टम की शुरुआती कीमत अधिक रहती है, ऐसे में ज्यादातर नागरिक इन्हें स्थापित नहीं करते हैं, ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सोलर सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त कर आप आसानी से पैनल लगा सकते हैं।

रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट पर नई सब्सिडी

हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) ने सोलर सिस्टम लगाने पर दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ा दी है, ऐसे में अधिक से अधिक नागरिक सोलर सिस्टम को लगा सकते हैं, बढ़ी हुई सब्सिडी के साथ सोलर सिस्टम को इंस्टाल करने वाले नागरिक कम खर्चे में बढ़िया सोलर सिस्टम लगा सकते हैं।

मंत्रालय द्वारा अलग-अलग श्रेणियों में आवासीय उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में सेंट्रल फाइनेंशियल एसिस्टेंस (CFA) को बढ़ाया है। ऐसे में नई दर से टेंडर मोड के द्वारा शुरू हुई परियोजनाओं या रूफटॉप सोलर में आधिकारिक पोर्टल से हुए आवेदन पर मान्य होंगे।

• 1 से 3 kW क्षमता के आवासीय सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट पर 18 हजार रुपए/kW का CFA दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदन करना होगा।
• 3 से 10 kW के सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट में दर 9 हजार रुपए/ kW सब्सिडी बढ़ी है।
• विशेष स्थिति में 1 से 3 kW के आवासीय सोलर प्रोजेक्ट पर सेंट्रल सब्सिडी 20 हजार रुपए/kW एवं 3 से 10 kW के सोलर प्रोजेक्ट में सब्सिडी 10 हजार रुपए/kW रहती है।

यह भी पढ़े:- देश के सबसे सस्ता सोलर सिस्टम इंस्टाल करके महंगे बिजली बिलों से राहत पाए

भारत के राज्यों में नई सब्सिडी

• रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए गृह मंत्रालय 10 किलोवाट की सीमा के साथ 500 किलोवाट तक की सामान्य सुविधाओं के लिए सामान्य राज्यों के लिए 9,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी प्रदान करेगा।
• विशेष राज्यों के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को मंत्रालय से 10kW लिमिट सहित 500 kW तक की आम सुविधाओं में सामान्य राज्य में 9 हजार रुपए/kW और खास प्रदेशों में 10 हजार रुपए/kW तक सब्सिडी मिलेगी।
• विशेष राज्यों में सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश – जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और नॉर्थ-ईस्टर्न राज्य शामिल हैं।

योजना का आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को यह लाभ प्रदान किया जाएगा। रूफटॉप सोलर में नई दरों को आधिकारिक पोर्टल पर जमा हो रहे सभी क्लेम पर मान्य कहा गया है।