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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों व मंडल आयुक्तों की बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नाबय सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के 84 लाख व्यक्तियों को एक हजार किमी फ्री बस सफर सुविधा प्रदान की गई थी। इसके तहत करीब 20 लाख परिवारों में से 17 लाख परिवारों को हैप्पी कार्ड वितरित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के सभी जिलों से रिपोर्ट लेने के बाद उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी तक शेष 3 लाख कार्ड भी लाभार्थियों को दिए जाएं। अमृत सरोवर योजना के विस्तार का एलान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में सौ नए अमृत सरोवर बनाने की मंजूरी दी गई है।
इसके तहत हरियाणा में 2200 नए अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। अमृत सरोवर के लिए खोदाई तथा गाद निकालने का काम मनरेगा के माध्यम से करवाया जाएगा।
हरियाणा के लोगों को इतने दिन के अंदर मिलेंगे मकान बनाने के लिए रुपये, पीएम आवास योजना के लिए सर्वे शुरू
हरियाणा की नायब सैनी सरकार प्रदेश में लोगों को सुविधा देने के लिए कड़े कदम उठा रही है। इससे आमजन को फायदा मिल रहा है। अब इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हरियाणा प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना को लागू करने के लिए अभी से सर्वे शुरू करवाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यह सर्वे 31 मार्च से पहले-पहले पूरा करके रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के 77 हजार पुराने लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 से पहले धनराशि जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
सीएम नायब सिंह ने क्या की घोषणा
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शनिवार को हरियाणा प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों व मंडल आयुक्तों की बैठक की। इसके बाद सीएम ने बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। करीब 5 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जिला वार उपायुक्तों से सरकारी परियोजनाओं पर रिपोर्ट ली।
मुख्यमंत्री नाबय सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नए सत्र के लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए हरियाणा प्रदेश के जिला उपायुक्तों की अगुवाई में सर्वे करवाया जाएगा।
वहीं, जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में अभी तक 96 हजार शिकायतें आई हैं। इनमें से 75 हजार का निपटारा कर दिया गया है। प्रदेश के जिला उपायुक्तों को लंबित शिकायत जल्द से जल्द समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।