Gazab Viral, Digital Desk- (8th Pay Commission Salary Hike) केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों (pension holder) को जनवरी 2026 से बढ़ी हुई वेतन और पेंशन की उम्मीद थी. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पेंशन और सैलरी में वृद्धि (salary hike) जनवरी 2026 के बजाय 2027 तक टल सकती है. यह खबर कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन सकती है.
एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आठवें वेतन आयोग के तहत पेंशन (pension) और सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी 2027 तक टल सकती है. हालांकि, वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक रूप से जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन इसके तहत संशोधित वेतन और पेंशन में बदलाव 2027 की शुरुआत तक लागू नहीं होंगे. (employees latest update)
ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison news) के लागू होने में देरी हुई तो क्या होगा? ऐसे में अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आपको बता दें कि अगर इसके लागू होने में देरी होती है तो ऐसे में जब भी नया पे कमीशन लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स (pension holders) को एरियर मिलेगा.
कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है यूज?
अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि नए वेतन आयोग के लिए 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) यूज हो सकता है. हाल ही में द नेशनल काउंसिल- ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा नेसुझाव दिया था कि कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी (employees salary hike) के लिए कम से कम 2.57 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया जाए.
आठवें वेतन आयोग में सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?
अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है तो न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़कर 34,560 हो जाएगा. वहीं, फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है तो मिनिमम सैलरी (minimum salary) 46,260 हो जाएगी. इसकी तरह अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो सैलरी 51,480 रुपये पहुंच जाएगी.
कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन ?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार अगले महीने आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison latest update) के लिए पैनल गठित कर सकती है. पैनल का अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों के नाम की घोषणा जल्द की जाएगी. यह पैनल सरकार को अपनी सिफारिशें देगा, जिनका लागू होना 2026 या 2027 तक हो सकता है.