
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के उद्योग जगत को संबोधित करते हुए कंपनियों से गुणवत्ता, कर्मचारियों और भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देने की अपील की। FICCI के शताब्दी समारोह में दिए गए उनके संबोधन की चर्चा कारोबार जगत में हो रही है।
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कारोबार को आसान बनाने, टैक्स सुधार और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके बावजूद उद्योग जगत से जिस स्तर की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, वह पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही।
मोदी ने कंपनियों की सरकारी रियायतों की मांग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को केवल सरकारी प्रोत्साहन और सुविधाओं की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे कर्मचारियों और उपभोक्ताओं तक सुधारों का फायदा पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पहले मूल कॉरपोरेट टैक्स दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया। उन्होंने आयकर में बदलाव का भी जिक्र करते हुए कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट की व्यवस्था की गई है।
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से सवाल किया कि क्या इन राहतों के बाद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई या रोजगार के अवसर बढ़ाए? उनका कहना था कि सरकारी सुधारों का फायदा सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
मोदी ने भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय उपभोक्ता भी दुनिया के दूसरे देशों के उपभोक्ताओं जैसी अच्छी गुणवत्ता के हकदार हैं। कंपनियों को विदेशी ग्राहकों के लिए अलग और भारतीय ग्राहकों के लिए अलग गुणवत्ता का नजरिया नहीं रखना चाहिए।
उन्होंने उद्योगपतियों से अगले दो दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार उद्योग जगत के सुझाव सुनने और जरूरी नीतिगत बदलाव करने के लिए तैयार है।
इस संबोधन का मुख्य संदेश यही रहा कि भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ निजी क्षेत्र को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
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