गाजियाबाद MPMLA कोर्ट ने नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने 17 नवंबर को कोर्ट में हाजिर न होने पर यह आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि मुंबई में संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने की वजह से सांसद चंद्रशेखर आजाद MPMLA कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए थे. इस बीच, कोर्ट के आदेश के बाद चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक गठबंधन का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा है.

यह कार्रवाई वर्ष 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद और मारपीट से जुड़े मामले में की गई है. शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि समारोह के दौरान हथियारों को लेकर सवाल पूछने पर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गालीगलौज, मारपीट और धमकी दी थी. इससे पहले अक्टूबर 2026 में गैरजमानती वारंट और संपत्ति कुर्की करने की कार्रवाई की बात सामने आई थी.
चंद्रशेखर के अधिवक्ता ने कोर्ट में दिया था प्रार्थनापत्र
इस पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर अधिवक्ता चांद आलम ने अदालत में एक प्रार्थनापत्र दाखिल किया था. उन्होंने अगली तारीख पर पेश होने की अनुमति मांगी थी; लेकिन, अदालत ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की संपत्ति कुर्क करने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.
गठबंधन से बौखलाई सरकार: चंद्रशेखर
घर की कुर्की के आदेश पर सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि AIMIM और ASP के गठबंधन से सरकार बौखला गई है. इसीलिए अब सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है. जबकि वे पहले से तय संसदीय कार्यसमिति की बैठक के लिए 17 नवंबर को महाराष्ट्र में थे. उनके वकील ने इसे लेकर कोर्ट में प्रार्थनापत्र भी दाखिल किया था.
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए AIMIMASP का गठबंधन
दरअसल, 12 नवंबर को ऑल इंडिया मजलिसएइत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की. इस मोर्चे का नाम ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ रखा गया है. ये समाचार आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे है। असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि चंद्रशेखर आजाद इस गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे.
यह मोर्चा उत्तर प्रदेश में एक ‘तीसरे मोर्चे’ के रूप में काम करेगा, जिसका उद्देश्य दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एकजुट करना है. बताया जा रहा है कि इसके मुख्य मुद्दों में शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं.



