Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के नगर निगमों के बाद अब नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को भी आधुनिक उपकरणों से लैस करने का फैसला किया है। सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के विकास को गति देना और स्वच्छता तथा बुनियादी सुविधाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है। इस योजना के तहत नगर परिषदों और पालिकाओं को वैक्यूम सकर एवं क्लीनर, ट्री ट्रिमिंग मशीन, बागवानी श्रेडिंग मशीन, छोटी स्वीपिंग मशीन, पैचवर्क मशीन, रोड रोलर, वाशिंग/स्प्रिंकलिंग मशीन सहित कई हाईटेक उपकरण दिए जाएंगे।
बैठक में लिया जाएगा अंतिम फैसला
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने बजट भाषण में भी इस योजना का जिक्र कर चुके हैं। बजट पास होने के बाद नगर परिषदों और पालिकाओं के लिए इन उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में इन मशीनों की खरीद को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
इसके अलावा, सरकार उन नगर निगमों में पहले से मौजूद मशीनों की समीक्षा भी करेगी, ताकि जरूरत के अनुसार और भी आधुनिक उपकरण खरीदे जा सकें। इससे शहरी सफाई व्यवस्था और अन्य नगर सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
निकायों को मिलेंगे नए अधिकार
हरियाणा सरकार ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों—नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं—की सशक्त भूमिका को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क तय करने के अधिकार दिए जाएंगे।
अब नगर निकाय प्रॉपर्टी टैक्स, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन शुल्क, पानी और सीवरेज शुल्क जैसे करों का निर्धारण स्वयं कर सकेंगे। हालांकि, यह फैसला हरियाणा सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम और अधिकतम दरों के दायरे में रहकर ही लिया जा सकेगा, जिससे आम जनता पर अधिक करों का बोझ न पड़े।
सफाई कार्यों में सहकारी समितियों को प्राथमिकता
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि नगर परिषदों और पालिकाओं में सफाई कार्यों के टेंडर देने में अनुसूचित जाति के सदस्यों और महिलाओं द्वारा गठित सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कदम से वंचित वर्गों को रोजगार मिलेगा और साथ ही सफाई व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा।
स्थानीय निकायों को मिलेगा आर्थिक बल
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश में ‘ट्रिपल इंजन’ की सरकार है, जिससे सभी शहरों में तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बजट में नगर परिषदों और पालिकाओं को आधुनिक उपकरण देने के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया है।
इसके साथ ही, स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, जिससे वे अपने स्तर पर शहरी विकास की योजनाओं को सुचारू रूप से लागू कर सकें। जल्द ही इन योजनाओं पर अमल शुरू किया जाएगा, जिससे हरियाणा के शहरी इलाकों को और अधिक स्मार्ट और स्वच्छ बनाया जा सकेगा।