Gazab Viral (8th pay commission salary update) : मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट एक फरवरी 2025 (Budget 2025-26) को आ रहा है। कर्मचारियों की बजट से पहले 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की मांग तेज हो गई है।
कर्मचारियों की सैलरी (salary of central employees) और भत्तों में बढ़ती मंहगाई के हिसाब से कर्मचारी सैलरी में संसोधन की मांग उठा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी (salary hike) में 7वें वेतन आयोग की तरह बंपर इजाफा हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि 8वें वेतन आयोग पर सरकार का क्या रुख है।
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आर्थिक विकास दर को बढ़ावे को मिल सकता है बल
देश में आर्थिक विकास दर को तेज करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission for economy) की मांग जरूरी बताई जा रही है। अगर कर्मचारियों की जेब में पैसो होगा तो इससे मार्केट में डिमांड जेनेरेट होगी। इस हिसाब से इस कदम को सकारात्मक बताया जा रहा है।
7वें वेतन आयोग के गठन को दस साल बिते
अब सवाल आता है कि कर्मचारी (central employees) इतनी तेजी से 8वें वेतन आयोग (New pay commission) की मांग क्यों कर रहे हैं। तो बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि 7वां वेतन आयोग का गठन 2014 में हो गया था, जिसको दस साल बित चूके हैं। वहीं, 2016 में 7वां वेतन आयोग (7th pay commission salary) लागू हो गया था। इसी लिहाज से हिस्ट्री देखें तो हर दस साल में वेतन आयोग का गठन होता है। तो कर्मचारियों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग का गठन भी समय से किया जाए, ताकि 2026 में लागू हो सके।
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आठवां वेतन आयोग कब तक होना चाहिए लागू
कर्मचारियों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का जल्द से जल्द गठन किया जाए। 7वें वेतन आयोग की सिफाफिरसें 2016 में लागू हुई थी, इस हिसाब से दस साल बाद एक जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करने की कर्मचारियों की मांग है।
कर्मचारियों की चिंता इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) का तो अब तक एलान भी नहीं हुआ है। कर्मचारियों को सरकार की ओर से इसपर सकारात्मक समाचार का इंतजार है।
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सरकार का क्या है रुख
कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 फरवरी 2025 को बजट में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन की घोषणा हो जाए। कर्मचारियों ने प्री-बजट (Pre budget meeting) बैठक में भी इसकी मांग उठाई है। लेकिर सरकार की ओर से इसपर कोई जवाब नहीं आया है। सरकार का रुख साफ नहीं है।
सरकार का पहले कहना था कि अभी कोई प्रस्ताव विचाराधिन नहीं है। वहीं, कर्मचारियों ने निर्मला सीतारमण से मिलकर मांग की तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी में बंपर इजाफे की उम्मीद है।
