अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि अमेरिका में भारतीय मूल के दो तेलुगू पुरुषों ने H-1B वीज़ा धोखाधड़ी की साज़िश रचने का अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। कैलिफ़ोर्निया के डबलिन में रहने वाले संपत राजिडी और श्रीधर माडा (दोनों 51 वर्ष के) ने विदेशी नागरिकों को नौकरी पर रखा और उन्हें कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने का वादा किया, लेकिन असल में विश्वविद्यालय को ऐसे किसी भी कर्मचारी की ज़रूरत नहीं थी। राजिडी और माडा, दोनों को पाँच साल की जेल और $250,000 का जुर्माना हो सकता है। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेज़ों के अनुसार, संपत राजिडी दो वीज़ा-प्रोसेसिंग कंपनियाँ चलाते थे: S-Team Software Inc. और Uptrend Technologies LLC. S-Team और Uptrend के बिज़नेस मॉडल के तहत, राजिडी ने अलग-अलग कंपनियों में अस्थायी तौर पर काम करने के लिए विदेशी कर्मचारियों को लाने हेतु H-1B स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वर्कर वीज़ा के लिए आवेदन किया। श्रीधर माडा, कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय के कृषि और प्राकृतिक संसाधन विभाग में मुख्य सूचना अधिकारी के तौर पर काम करते थे। माडा के पास केवल सुपरवाइज़री अधिकार थे, और उन्हें अपने विभाग के लिए H-1B कर्मचारियों को नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं था, जब तक कि वे वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों से सलाह न ले लें।
जून 2020 से जनवरी 2023 तक, इस जोड़ी ने कई लाभार्थियों के लिए धोखाधड़ी वाले H-1B वीज़ा आवेदन जमा करने की साज़िश रची। जमा किए गए आवेदनों में, राजिडी ने झूठा दावा किया कि लाभार्थियों को कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय में पदों पर नियुक्त किया जाएगा। माडा ने मुख्य सूचना अधिकारी के तौर पर अपने पद का इस्तेमाल किया और इस झूठे दावे को और मज़बूत किया कि लाभार्थियों को विश्वविद्यालय की परियोजनाओं पर काम पर लगाया जाएगा। तेलुगू जोड़ी ने H-1B नियमों का पालन करने वाली कंपनियों के मौकों को नुकसान पहुँचाया H-1B वीज़ा का आवंटन एक लॉटरी सिस्टम के ज़रिए होता है। राजिडी और माडा के झूठे संस्थागत दावों की वजह से उन्हें ऐसे अप्रूवल मिल गए, जो उनके उम्मीदवारों को अन्यथा कभी नहीं मिलते। ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। इस कदम ने असल में उन प्रतिस्पर्धी कंपनियों के आवेदकों से जगह छीन ली, जो नियमों का पालन कर रहे थे। अदालत के दस्तावेज़ों के मुताबिक, इस जोड़ी को पता था कि याचिकाओं में जिन पदों का ज़िक्र किया गया था, वे असल में मौजूद ही नहीं थे।
अदालत के दस्तावेज में ये बात कही गई लाभार्थियों ने यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया में किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया, और इसके बजाय, प्रतिवादियों ने झूठे दावों के आधार पर H1-B वीज़ा हासिल करने के बाद, इन लाभार्थियों को दूसरे क्लाइंट्स को बेचने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने जान-बूझकर झूठी जानकारी दी, क्योंकि उन्हें पता था कि वीज़ा देने के मामले में US Citizenship and Immigration Services (USCIS) के फ़ैसलों के लिए ऐसी जानकारी बहुत अहम होती है। उनकी साज़िश के नतीजे के तौर पर, राजिडी और माडा को दूसरी कंपनियों के मुकाबले गलत फ़ायदा मिला और उन्होंने प्रतिस्पर्धी कंपनियों के लिए उपलब्ध H-1B वीज़ा के कोटे को कम कर दिया।
