केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार है, लेकिन नई सैलरी तुरंत मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है. कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी पाने के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है.
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी और बाद में इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया. पिछले वेतन आयोगों की तरह इस आयोग को भी करीब 18 महीने का समय दिया गया है ताकि यह सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन से जुड़े मामलों की समीक्षा करके अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सके.
ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2027 के बीच तक आ सकती है. इसके बाद सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी और मंजूरी मिलने के बाद ही नई सैलरी लागू होगी.
दो साल का मिलेगा एरियर
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 2027 के आखिर में लागू होती हैं और 1 जनवरी 2026 से 8वों वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों को दिसंबर 2027 की सैलरी में दो साल का एरियर मिल सकता है. ऐसे में कर्मचारियों को एक अच्छाखासा अमाउंट मिलेगा.
फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजर
8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है. इसी के आधार पर बेसिक सैलरी तय की जाती है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18 हजार रुपये हो गई थी.
अब कर्मचारी संगठन 3.68 से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 51 हजार से 69 हजार रुपये तक पहुंच सकती है. ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.
इन भत्तों और पेंशन की भी होगी समीक्षा
सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता , मकान किराया भत्ता , ट्रांसपोर्ट अलाउंस और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बदलाव पर विचार किया जाएगा.
31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलने की उम्मीद है, अगर सरकार इसकी सिफारिशें मंजूर करती है.
MyGov पोर्टल पर मांगे जा रहे सुझाव
सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, रक्षा कर्मियों और कर्मचारी यूनियनों से सुझाव लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इसके लिए MyGov पोर्टल पर सुझाव मांगे जा रहे हैं.
फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि कागजों पर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर पाने के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है.
