वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के बाद भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बारे में बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत के साथ हो रहे व्यापार समझौते पर इस फैसले के असर के बारे में पूछा गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ‘इससे कुछ नहीं बदलेगा। वे टैरिफ देंगे और हम टैरिफ नहीं देंगे।’डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट के फैसले के बाद वॉइट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जब उनसे ये सवाल पूछा गया।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6-3 से सुनाए गए फैसले में डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर में लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। फैसले के बाद ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो उनके चेहरे पर जबर्दस्त नाराजगी दिखी। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी निशाने पर लिया और कहा कि कुछ जजों में देश के लिए काम करने की हिम्मत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक अलग नियम के तहत नए 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच पहले का अरेंजमेंट बना रहेगा।
भारत पर टैरिफ को लेकर बोले ट्रंप
भारत के साथ डील के सवाल पर ट्रंप ने कहा, इंडिया के साथ डील यह है कि वे टैरिफ देंगे। ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। यह पहले जैसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी महान इंसान हैं, लेकिन अमेरिका के मामले में उन लोगों से ज्यादा स्मार्ट थे, जिनके वे खिलाफ थे। वे हमें ठग रहे थे। इसलिए हमने भारत के साथ एक डील की। यह अब एक फेयर डील है और हम उन्हें टैरिफ नहीं दे रहे हैं और वे टैरिफ दे रहे हैं। हमने इसे थोड़ा पलट दिया है।’
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया फैसला?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6-3 से एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें दुनियाभर के देशों पर लगाए गए ट्रंप के टैरिफ को अमान्य कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स ने फैसले में लिखा, ‘हमारा काम आज सिर्फ यह तय करना है कि IEEPA में राष्ट्रपति को दी गई इंपोर्टेशन को रेगुलेट करने की पावर में टैरिफ लगाने की शक्ति शामिल है या नहीं। ऐसा नहीं है।’
भारत-अमेरिका ट्रेड डील
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है, जब भारत और अमेरिका ट्रेड डील को फाइनल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट मार्च में साइन होने और अप्रैल में लागू होने की संभावना है।
