PM Housing 2.0: पीएम आवास 2.0 योजना शुरू, बेघर परिवारों को मिलेगा नया घर

Gazab Viral : हरियाणा के शहरी इलाकों में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अहम खबर आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण (पीएम आवास योजना पार्ट-2) लॉन्च कर दिया है, जिससे अब सिर्फ बीपीएल (ब Below Poverty Line) परिवार ही नहीं, बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवार भी आवेदन कर सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य शहरी इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को सस्ते घर उपलब्ध कराना है।

केंद्र सरकार की तरफ से सभी नगर निगमों को इस योजना को लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने इस योजना के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस योजना के तहत घर खरीदने या बनवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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आवेदन के लिए पात्रता: इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ प्रमुख शर्तें तय की गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एमआईजी) के परिवार, जिनके पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे इस योजना के तहत घर प्राप्त करने के पात्र होंगे। खास बात यह है कि आवेदकों को किसी भी प्रकार का घर नहीं होना चाहिए, चाहे वह किराए पर हो या खुद का हो, तब ही वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

आवेदन प्रक्रिया: आवेदन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल लांच किया जाएगा, जहां से आवेदक आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, और आवेदकों के परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना अनिवार्य होगा। अगर आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, तो ओटीपी नहीं भेजा जाएगा और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवेदन करने के बाद, नगर निगम की टीम द्वारा ग्राउंड पर जाकर सत्यापन किया जाएगा। यदि आवेदन में दी गई जानकारी गलत पाई गई, तो आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।

लाभ की योजना के 4 घटक:

  1. बीएलसी (लाभार्थी आधारित निर्माण): इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र परिवारों को उनकी जमीन पर मकान बनाने का अधिकार मिलेगा।
  2. एएचपी (भागीदारी में किफायती आवास): इसमें सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए बनाए गए मकान आवंटित किए जाएंगे।
  3. एआरएच (किफायती किराया आवास): यह शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, बेघरों, निराश्रितों, छात्रों और अन्य जरूरतमंदों को किराए पर घर उपलब्ध कराएगा।
  4. आईएसएस (ब्याज सब्सिडी योजना): इस योजना के तहत, गृह ऋण पर 1.80 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा, जिससे आवेदक कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

यह योजना शहरी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है, क्योंकि यह उन्हें सस्ते घरों की सुविधा प्रदान करेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर बनाएगी।

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