नोएडा के बिल्डरों पर होगा बड़ा एक्शन! नंदी की बैठक में खुलीं कई फाइलें, अब होगी सख्त कार्रवाई?.

नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने डिफॉल्टर बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही किसान कोटे के प्लॉट आवंटन पर भी बात हुई.

नोएडा प्राधिकरण के कामकाज को लेकर मंगलवार को लखनऊ में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें औद्योगिक विकास मंत्री Nand Gopal Gupta Nandi ने डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. बैठक में खास तौर पर उन बिल्डरों के मामलों पर चर्चा हुई, जिन्होंने फ्लैट खरीदारों से पैसा लेने के बावजूद प्राधिकरण का बकाया जमा नहीं किया है.

बैठक के दौरान मंत्री ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई जीरो पीरियड पॉलिसी की समीक्षा भी की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली.

नोएडा अथॉरिटी ने क्या कहा?

अथॉरिटी की ओर से बताया गया कि इस पॉलिसी के दायरे में आने वाली कुल 57 परियोजनाओं में से 36 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत बकाया राशि जमा कर दी है, जबकि 6 बिल्डरों ने अब तक कोई भुगतान नहीं किया है. इस पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि फ्लैट खरीदारों को राहत मिल सके.

बैठक में एक आवेदन यानी सिंगल बिड के आधार पर लगातार काम दिए जाने का मुद्दा भी उठा. ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। मंत्री नंदी ने कहा कि एक विशेष विभाग में पिछले 9 वर्षों से एक ही फर्म को सिंगल बिड के जरिए काम दिया जा रहा है, जो गंभीर जांच का विषय है.

उन्होंने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को निर्देश दिए कि संबंधित विभाग और फर्म के बीच हुए सभी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) की जांच कराई जाए. अगर जांच में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए.

• इसके अलावा, एक ही आवेदन पर हुए प्लॉट आवंटनों को लेकर भी सवाल उठाए गए. मंत्री ने सभी विभागों से ऐसे मामलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. समीक्षा बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था और सौंदर्यीकरण को लेकर भी नाराजगी जताई गई. मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की खराब स्थिति को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं.
• उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोएडा के सभी 168 सेक्टरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भारी जुर्माना लगाया जाए.
• बैठक में उद्यान विभाग के 170 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट का भी जिक्र हुआ. मंत्री ने कहा कि इस बजट का असर शहर के पार्कों, ग्रीन बेल्ट और प्रवेश द्वारों पर साफ दिखाई देना चाहिए.
• किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हुई. मंत्री नंदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान कोटे के तहत 5 प्रतिशत प्लॉट आवंटन की लंबित प्रतीक्षा सूची को अगले तीन महीनों के भीतर खत्म किया जाए.