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बिलासपुर। 16 नवंबर 2026| छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट से देवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है, जिसमें आरोपी देवर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। जस्टिस एनके व्यास और जस्टिस सुधीर कुमार की डिवीजन बेंच ने मेडिकल रिपोर्ट और बयानों की गहन छानबीन के बाद स्पष्ट किया कि पीड़िता का बयान ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर बिना किसी अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य के आरोपी को दोषी ठहराया जा सके। मेडिकल जांच में भी जबरदस्ती के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं।

जानिए क्या था पूरा मामला और मानवाधिकार आयोग की एंट्री?

अभियोजन के अनुसार, घटना 17 दिसंबर 2018 की शाम करीब 7:30 बजे की है, जब महिला अपने घर में खाना बना रही थी। आरोप है कि उसका देवर प्रहलाद कुमार राकेश वहां आया और पीछे से पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उस वक्त महिला के तीन बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे थे और शोर सुनकर बेटी व अन्य बच्चे मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकला।

महिला का यह भी गंभीर आरोप है कि घटना के तुरंत बाद जब वह थाने गई, तो थाना प्रभारी के आरोपी के परिवार से रिश्ता होने के कारण उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उसने 1 फरवरी 2019 को राज्य मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिसके कड़े हस्तक्षेप के बाद 9 मार्च 2019 को दुष्कर्म की प्राथमिकी FIR दर्ज हो सकी। इस मामले में बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 29 नवंबर 2022 को आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था, जिसे पीड़िता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।0

हाई कोर्ट की जांच में सामने आए विरोधाभास और अहम बिंदु

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता और अभियोजन पक्ष के बयानों में भारी विरोधाभास और महत्वपूर्ण तथ्यों का अंतर है:

अंडरगारमेंट और मेडिकल रिपोर्ट: पीड़िता ने दावा किया था कि आरोपी ने उसका अंडरगारमेंट फाड़ दिया था, लेकिन वह उसे पुलिस के सामने जब्ती के लिए पेश नहीं कर सकी। मेडिकल परीक्षण करने वाली डॉ. नेहा गंगेश्री ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि पीड़िता के शरीर पर संघर्ष का कोई भी निशान नहीं था और न ही उन्होंने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जाने के संबंध में कोई निश्चित राय दी थी।

अदालत ने यह भी गौर किया कि पीड़िता की बेटी ने अदालत में पहली बार यह बयान दिया कि उसने आरोपी को अपनी मां के ऊपर लेटे हुए देखा था, जबकि पुलिस को दिए गए अपने शुरुआती बयान में उसने यह बात नहीं बताई थी। अदालत ने इसे बयानों में बाद का सुधार माना।

पारिवारिक विवाद की पृष्ठभूमि:

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि महिला और उसके ससुराल पक्ष के बीच लंबे समय से गहरा पारिवारिक विवाद चल रहा था। महिला ने अपने पति और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए थे, और पति ने उसके खिलाफ तलाक का मामला भी दायर कर रखा था। आरोपी ने घटना के दिन रायपुर में बीसीए की पढ़ाई करने और वहीं मौजूद रहने की बात कोर्ट को बताई थी।

सुप्रीम कोर्ट के इन बड़े फैसलों का दिया हवाला

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध मामले, संतोष प्रसाद बनाम बिहार राज्य और निर्मल प्रेमकुमार बनाम पुलिस निरीक्षक के फैसलों का उल्लेख करते हुए दो टूक कहा कि हालांकि केवल पीड़िता के बयान के आधार पर भी किसी की दोषसिद्धि हो सकती है, लेकिन इसके लिए यह अनिवार्य है कि पीड़िता का बयान पूरी तरह विश्वसनीय और असाधारण रूप से भरोसेमंद हो। ये समाचार आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे है। अदालत ने पाया कि प्रस्तुत मामले में पीड़िता का बयान इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अदालत ने माना कि निचली अदालत के फैसले में कोई ऐसी कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप किया जाए। कोर्ट ने पीड़िता की अपील को खारिज कर दिया है।