देश के कई राज्यों में एटीएम में नकदी की कमी की खबरें सामने आ रही हैं. एटीएम उद्योग संगठन CATMi ने भारतीय बैंक संघ और भारतीय रिजर्व बैंक को इस समस्या से अवगत कराया है. संगठन का कहना है कि कई एटीएम में पर्याप्त नकदी नहीं पहुंच रही है, जिससे सेवाएं प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है. खासकर ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में लोगों को पैसे निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों और छोटे कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है. महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी कैश न मिलने की समस्या सामने आई है.
देशभर में कई एटीएम में नकदी की कमी देखने को मिल रही है. नागरिकों की शिकायत है कि कई मशीनें या तो खाली हैं या उनमें सीमित मात्रा में ही नकदी उपलब्ध है. ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। उद्योग से जुड़े संगठनों का कहना है कि यह समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है और इसका असर आम लोगों के दैनिक लेनदेन पर पड़ सकता है.
जरूरत से काफी कम पहुंची नकदी
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च और अप्रैल के दौरान एटीएम नेटवर्क को कुल 94,000 करोड़ रुपये नकदी की जरूरत थी. हालांकि मार्च में केवल 61,000 करोड़ रुपये और अप्रैल में 54,000 करोड़ रुपये ही उपलब्ध हो सके. नकदी की आपूर्ति और मांग के बीच बढ़े इस अंतर के कारण कई क्षेत्रों में एटीएम प्रभावित हुए हैं.
महाराष्ट्र के कई जिलों में सामने आई समस्या
महाराष्ट्र के हिंगोली, परभणी और मराठवाड़ा क्षेत्र के कई हिस्सों में एटीएम में नकदी की कमी की शिकायतें सामने आई हैं. हिंगोली के वासमत शहर में एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई एटीएम में नकदी उपलब्ध नहीं थी. वहीं परभणी में भी कई एटीएम नकदी खत्म होने के कारण बंद रहे, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई.
नकदी की कमी का सबसे अधिक असर ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है. खरीफ सीजन की बुवाई शुरू होने से पहले किसानों को नकदी की जरूरत होती है, लेकिन कई जगहों पर उन्हें एटीएम से पैसा नहीं मिल पा रहा है. इससे खेती से जुड़े कामकाज और स्थानीय कारोबार प्रभावित हो रहे हैं.
उद्योग संगठन ने जताई चिंता
CATMi ने भारतीय बैंक संघ को लिखे पत्र में कहा है कि कई राज्यों में बैंक शाखाओं और एटीएम तक पर्याप्त नकदी नहीं पहुंच रही है. संगठन ने ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में नकदी आपूर्ति की व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. रिपोर्ट के मुताबिक CATMi ने इस मुद्दे की जानकारी आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग को भी दी है.
