उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है, जिससे यह मूल वेतन के 58 फीसदी से बढ़कर 60% हो गया है. वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संशोधन के लिए आधिकारिक आदेश जारी किए. इस बढ़ोतरी से पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें बढ़ती हुई जीवनयापन की लागत के मुकाबले कुछ राहत मिलेगी. महंगाई भत्ता लाइफ स्टाइल की कॉस्ट में होने वाले बदलाव के हिसाब से किया जाने वाला एक एडजस्टमेंट है, जिसे सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त देती है.
महंगाई के असर को कम करने के लिए इसमें समयसमय पर, आमतौर पर साल में दो बार संशोधन किया जाता है. इस भत्ते की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है; इसका मतलब है कि DA का प्रतिशत जितना अधिक होगा, सभी वेतन श्रेणियों के कर्मचारियों के ‘टेकहोम पे’ में उतनी ही अधिक वास्तविक बढ़ोतरी होगी. कागज़ों पर 2% की बढ़ोतरी भले ही मामूली लगे, लेकिन भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक, उत्तर प्रदेश के विशाल कार्यबल को देखते हुए, राज्य के खजाने पर इसका कुल वित्तीय बोझ सालाना सैकड़ों करोड़ रुपये का होता है.
कई राज्यों में हुआ इजाफा
राज्य सरकार के DA संशोधनों में आमतौर पर वही पैटर्न अपनाया जाता है, जो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए तय करती है. केंद्र सरकार ने इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी की थी, और इसके बाद बिहार, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों की सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए उसी के बराबर या लगभग बराबर बढ़ोतरी की घोषणा की थी. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा DA को बढ़ाकर 60% करने का कदम भी इसी व्यापक रुझान के अनुरूप है. संशोधित DA, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी आदेशों में उल्लिखित तिथि से लागू होगा. हालांकि, इसके लागू होने की सटीक तिथि और बकाया से संबंधित विस्तृत जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकी है.
अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ऐलान की गई खास बातें
- राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों तथा यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा.
- महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा. अब कर्मचारियों को मूल वेतन पर 60 प्रतिशत की दर से DA मिलेगा.
- पहले कर्मचारियों को 58 प्रतिशत DA मिल रहा था, जिसे 2 प्रतिशत बढ़ाया गया है. बढ़े हुए DA का नकद भुगतान मई 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा.
- जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक के एरियर को भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा. जिन कर्मचारियों का GPF खाता नहीं है, उनकी राशि NPS/PPF अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में जमा की जाएगी.
- NPS से आच्छादित कर्मचारियों के मामले में एरियर राशि का 10% टियर1 पेंशन खाते में कर्मचारी अंशदान और 14% राज्य सरकार अंशदान के रूप में जमा होगा.
- 1 जनवरी 2026 तक सेवानिवृत्त हो चुके अथवा 30 जून 2026 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एरियर की राशि नकद भुगतान के रूप में मिलेगी.
- इस फैसले से प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर लाभान्वित होंगे. केंद्र सरकार द्वारा DA बढ़ाने के बाद यूपी सरकार ने भी समान दर से वृद्धि लागू की है.
