लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सामाजिक न्याय और अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यूपी सरकार ने प्रदेश में ‘पिछड़ा वर्ग आयोग’ का नए सिरे से औपचारिक गठन कर दिया है। शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.ए. ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। सिंह को इस नवनिर्मित आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
अध्यक्ष के साथ चार सदस्यों की भी हुई नियुक्ति
आयोग को सुचारू रूप से चलाने और जमीनी स्तर पर नीतियों के क्रियान्वयन के लिए चेयरमैन के साथसाथ चार अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। ये सभी सदस्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण, उनके कानूनी अधिकारों के संरक्षण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे।
प्रशासनिक हलकों में बढ़ी हलचल
राजधानी लखनऊ से जारी इस फैसले के बाद राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि रिटायर्ड जज आरए सिंह के न्यायिक अनुभव का लाभ आयोग को मिलेगा, जिससे पिछड़ों से जुड़े लंबित मामलों और विसंगतियों को दूर करने में तेजी आएगी। नवगठित आयोग जल्द ही अपना कार्यभार संभाल कर प्रदेश भर में अपनी समीक्षा बैठकें शुरू करेगा।
