Citizenship Rules 2026 लागू: अपील, बायोमेट्रिक और e-OCI में बड़े बदलाव

केंद्र सरकार ने Citizenship Rules, 2026 लागू कर दिए हैं, जिससे नागरिकता और OCI से जुड़े कई नियमों में अहम बदलाव हुए हैं. ये नए नियम 30 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं. सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है.

Citizenship Rules 2026 लागू: अपील, बायोमेट्रिक और e-OCI में बड़े बदलाव

नाबालिगों के लिए दो पासपोर्ट पर रोक

नए नियमों के तहत अब कोई भी नाबालिग बच्चा एक साथ भारतीय पासपोर्ट और किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता. सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर बच्चे के पास भारतीय पासपोर्ट है, तो उसे दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रखना होगा. यह बदलाव नियम 3 में स्पष्ट किया गया है.

OCI कार्ड अब डिजिटल भी

सरकार ने OCI कार्ड को अब डिजिटल फॉर्म यानी eOCI में जारी करने की सुविधा शुरू की है. अब कार्डधारकों को फिजिकल कार्ड के साथसाथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मिलेगा. इससे रिकॉर्ड रखना और जांच करना आसान हो जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

OCI कार्ड के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन, सरेंडर और अन्य सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं. ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल https://ociservices.gov.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा. इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया ज्यादा सरल बनेगी.

सरेंडर और कैंसिलेशन के नए नियम

अगर कोई व्यक्ति अपना OCI कार्ड छोड़ना चाहता है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा और फिजिकल कार्ड जमा करना होगा. इसके बाद उसे ऑनलाइन रसीद दी जाएगी और उसका नाम रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा. वहीं, अगर सरकार किसी OCI कार्ड को रद्द करती है, तो कार्डधारक को कार्ड जमा करना होगा. अगर कार्ड जमा नहीं किया जाता, तब भी सरकार उसे रद्द मान सकती है. eOCI के मामले में आदेश जारी होते ही कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा.

अपील और रिव्यू का नया सिस्टम

नए नियमों में अपील और रिव्यू की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है. अब किसी फैसले के खिलाफ अपील करने पर मामला उच्च अधिकारी के पास जाएगा. साथ ही, प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा.

बायोमेट्रिक डेटा की सहमति जरूरी

OCI आवेदन के दौरान अब आवेदकों को अपने बायोमेट्रिक डेटा साझा करने की सहमति देनी होगी. यह डेटा Fast Track Immigration Programme के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. कुल मिलाकर, सरकार के ये नए नियम नागरिकता और OCI से जुड़ी प्रक्रियाओं को ज्यादा आधुनिक, डिजिटल और स्पष्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं.

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